नई दिल्ली । संसद में सियासी संग्राम कम नहीं हो रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से वार पलटवार का दौर चालू है। शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों का शोरगुल जारी रहा। शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामा इतना था कि जब केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल बोल रहे थे तब शोर-शराबे के कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हंगामा थमता नहीं देख राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी। वहीं लोकसभा में भी हंगामा जारी रहा। हालांकि, कुछ कामकाज जरूर हुए हैं। दूसरी ओर भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों को 7 से 11 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख और विधेयकों का समर्थन करने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है।
जहां लोकसभा ने शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ‘भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक, 2023’ को मंजूरी दी। इसके माध्यम से भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। निचले सदन में विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से मुंबई स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (नीति) को भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) का दर्जा दिया जा रहा है।
वहीं सशस्त्र बलों के संयुक्त अभियानों के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई के प्रावधान वाले ‘अंतर सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को लोकसभा ने शुक्रवार को पारित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए रखा। इस पर हुई संक्षिप्त चर्चा पर रक्षा मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी।
वहीं राज्यसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष ने राजस्थान में ‘‘कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति’ पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया वहीं विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर नियम 267 के तहत दिए गए कार्यस्थगन नोटिस को स्वीकार करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 12:05 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति धनखड़ ने वाईएसआर कांग्रेस के वेंकटरामण राव मोपी देवी, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। सभापति ने बताया कि नियम 267 के तहत उन्हें कुल 48 नोटिस मिले हैं। उनके इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजस्थान के मुद्दे पर हंगामा और शोरगुल शुरु कर दिया। भाजपा सदस्य राजस्थान में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना का जिक्र कर रहे थे। वहीं, राज्यसभा के सभापति धनखड़ का कहना है कि ऐसा कोई विषय या व्यक्ति नहीं है जिस पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती।
