छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने 5 सूत्रीय मांगों के लिए 30 जनवरी से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काली पट्टी लगा सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैः रवि गढ़पाले
छत्तीसगढ़ प्रदेश के 48 प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत 650 से अधिक शासकीय विभागों/निगम/आयोग/मंडलों/स्वायतशासी निकायों में लाखों अनियमित कर्मचारी/अधिकारी (दैनिक वेतन भोगी, संविदा, प्लेसमेंट, ठेकाकर्मी, कलेक्टर दर, मानदेय,जॉबदर,अंशकालीन) विगत अनके वर्षों से कार्यरत है तथा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे है। अनियमित कर्मचारी अपनी नियमितीकरण एवँ पृथक किये कर्मचारियों के बहाली के लिए निरंतर संघर्षरत है।
माननीय मुख्यमंत्री, माननीय टी.एस. सिंहदेव एवं अन्य कांग्रेस वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे मंच में आये और उनकी सरकार बनाने पर 10 दिवस में हमें नियमित करने का वादा किया, कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने वादा किया है।
दिनांक 14.02.2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच से पुनः इस वर्ष किसानों के लिए, आगामी वर्ष कर्मचारियों के लिए बात कही। अद्यतन 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी सरकार द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है, इसके विपरीत लगभग 5000 अनियमित कर्मचारी की छटनी किया जा चुका है जो कांग्रेस के जन-घोषणा पत्र के विपरी है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने भी अनेक बार अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया परन्तु मिलने समय नहीं दिया गया, अनियमित कर्मचारी/अधिकारियों के प्रति सरकार के इस व्यव्हार से प्रदेश के लाखो अनियमित कर्मचारी/अधिकारी ठगा महसूस कर रहा है तथा अत्यधिक आक्रोशित है, क्षुब्ध होकर समस्त अनियमित कर्मचारी राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने 30 जनवरी 2022 से काली पट्टी लगा कर अपने कार्यालय में कार्य कर रहे है ऐसा अनिश्चित कालीन आन्दोलन तक किया जा रहा है, हम सरकार से मांग करते है कि जल्द से जल्द प्रदेश के लाखो अनियमित कर्मचारियों की मांगो पर विचार करते हुए नियमितीकरण की सौगात दें अन्यथा प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी लाखो अनियमित अधिकारी/कर्मचारी।
